Understand the Payment of Wages Act, 1936 (वेतन भुगतान अधिनियम) in detail – covering applicability, wage deadlines, deductions, employer duties, penalties, and complaint procedures. Ensure lawful wage practices for your organization.
🔹 Payment of Wages Act, 1936
✅ वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
The Payment of Wages Act, 1936 is one of India’s earliest labor welfare legislations aimed at ensuring timely and fair payment of wages without unauthorized deductions. It plays a crucial role in protecting the rights of workers across various sectors.
वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 भारत का एक प्रमुख श्रम कानून है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को समय पर और पूरा वेतन दिलवाना है, और यह उन्हें अनुचित कटौतियों से सुरक्षा प्रदान करता है।
🔹 Objective | उद्देश्य
✅ To ensure wages are paid to employees on time and without any unfair deductions.
✅ यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों को समय पर और बिना अनुचित कटौती के वेतन मिले।
🔹 Scope & Applicability | क्षेत्र और लागूता
✅ Applies to:
• All factories
• Railways
• Industrial and other establishments as defined under the Act
• Government and private sector employers
• Employees drawing wages up to ₹24,000 per month
✅ लागू होता है:
• सभी फैक्ट्रियों
• रेलवे
• औद्योगिक और अन्य प्रतिष्ठान
• सरकारी एवं निजी नियोक्ता
• जिन कर्मचारियों का वेतन ₹24,000 प्रति माह तक है
🔹 Key Definitions | प्रमुख परिभाषाएँ
✅ Wages: Includes all remunerations expressed in monetary terms, including bonuses, allowances, and other benefits. Excludes PF contributions and gratuity.
✅ Employee: Any person employed in an establishment to do skilled or unskilled, manual or clerical work.
✅ वेतन: इसमें सभी मौद्रिक लाभ शामिल हैं जैसे कि बोनस, भत्ते, आदि। पीएफ और ग्रेच्युटी इसमें शामिल नहीं हैं।
✅ कर्मचारी: कोई भी व्यक्ति जो कुशल या अकुशल, शारीरिक या लिपिक कार्य करता है।
🔹 Wage Periods & Payment Timeline | वेतन अवधि और भुगतान की समयसीमा
✅ Wages must be paid at the end of each wage period, which should not exceed a month.
✅ वेतन का भुगतान प्रत्येक वेतन अवधि के अंत में किया जाना चाहिए, जो एक माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
✅ Payment Deadlines | भुगतान की समय-सीमा
• If employees < 1000: 7th of the following month
• If employees ≥ 1000: 10th of the following month
• If employment is terminated: within 2 working days
• यदि कर्मचारी 1000 से कम: अगले महीने की 7 तारीख तक
• यदि कर्मचारी 1000 या अधिक: अगले महीने की 10 तारीख तक
• यदि कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाती है: 2 कार्य दिवसों के भीतर
🔹 Mode of Payment | भुगतान का माध्यम
✅ Wages can be paid through:
• Cash (notes/coins)
• Cheques
• Bank transfers
• Digital payment methods (as per recent amendments)
✅ वेतन निम्न माध्यमों से दिया जा सकता है:
• नकद (नोट/सिक्के)
• चेक
• बैंक ट्रांसफर
• डिजिटल भुगतान विधियाँ
🔹 Authorized Deductions | अनुमन्य कटौतियाँ
✅ Only specific deductions are allowed, such as:
• Fines (if approved by the authority)
• Absence from duty
• Damage or loss caused by employee
• House accommodation provided by employer
• Advances or loans recovery
• Statutory deductions (PF, ESI, Income Tax)
• Court-ordered deductions
✅ केवल निम्नलिखित कटौतियाँ अनुमन्य हैं:
• स्वीकृत जुर्माना
• कर्तव्य में अनुपस्थिति
• कर्मचारी द्वारा की गई क्षति
• नियोक्ता द्वारा दिया गया आवास
• अग्रिम/ऋण की वसूली
• वैधानिक कटौतियाँ (पीएफ, ईएसआई, आयकर)
• न्यायालय द्वारा आदेशित कटौतियाँ
🔹 Responsibilities of Employers | नियोक्ताओं की जिम्मेदारियाँ
✅ Employers must:
• Fix wage periods (not exceeding one month)
• Pay wages on time
• Make only authorized deductions
• Maintain proper wage and attendance registers
• Display notice with details of wage periods and dates
✅ नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:
• वेतन अवधि एक महीने से अधिक न हो
• समय पर वेतन भुगतान हो
• केवल अनुमन्य कटौतियाँ ही की जाएँ
• सही वेतन और उपस्थिति रजिस्टर रखें
• वेतन से संबंधित विवरण का नोटिस प्रदर्शित करें
🔹 Records and Registers | रिकॉर्ड और रजिस्टर
✅ Employers must maintain the following: • Wage Register (Form IV)
• Deduction Register (Form II)
• Overtime Register
• Muster Roll
• Pay Slips
✅ नियोक्ता को निम्न रजिस्टर रखने अनिवार्य हैं: • वेतन रजिस्टर (फॉर्म IV)
• कटौती रजिस्टर (फॉर्म II)
• ओवरटाइम रजिस्टर
• उपस्थिति पंजिका
• वेतन पर्ची
🔹 Redressal Mechanism | शिकायत निवारण प्रणाली
✅ Employees can file complaints to:
• Labour Commissioner
• Inspector under the Act
✅ Complaints must be filed within 12 months of the cause of action.
✅ कर्मचारी शिकायत कर सकते हैं:
• श्रम आयुक्त के पास
• अधिनियम के अधीन निरीक्षक के पास
✅ शिकायत 12 माह के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।
🔹 Penalties for Non-Compliance | उल्लंघन पर दंड
❌ Failure to comply with the Act may result in:
• Fine up to ₹7,500 for first offence
• Fine up to ₹10,000 or imprisonment up to 6 months for repeat offences
❌ अधिनियम का पालन न करने पर दंड:
• पहली बार उल्लंघन पर ₹7,500 तक का जुर्माना
• बार-बार उल्लंघन पर ₹10,000 तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद
🔹 Importance of the Act | अधिनियम का महत्व
✅ Protects workers from wage exploitation
✅ Ensures industrial peace and labor satisfaction
✅ Provides legal remedy against unjust wage practices
✅ श्रमिकों को वेतन शोषण से बचाता है
✅ औद्योगिक शांति और श्रम संतोष सुनिश्चित करता है
✅ अनुचित वेतन प्रथाओं के खिलाफ कानूनी समाधान प्रदान करता है
✅ Conclusion | निष्कर्ष
The Payment of Wages Act, 1936 plays a vital role in India’s labor law framework. It not only guarantees timely wage payments but also ensures that employees are treated with fairness and dignity.
वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 भारत के श्रम कानून ढांचे का एक आवश्यक हिस्सा है, जो समय पर वेतन भुगतान और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।