Learn about the legal requirements, roles, responsibilities, and structure of Safety Committees and Safety Officers under the Factories Act, 1948. Ensure compliance, enhance workplace safety, and protect workers’ health. | फैक्टरी अधिनियम, 1948 के तहत सुरक्षा समिति और सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका, जिम्मेदारी और कानूनी अनिवार्यता के बारे में जानें।
🔹 Safety Committees and Appointment of Safety Officers | सुरक्षा समितियाँ और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति
✅ Introduction | परिचय
Ensuring workplace safety is a legal and moral responsibility of every factory management. Under the Factories Act, 1948, certain establishments are required to constitute Safety Committees and appoint Safety Officers to promote a culture of occupational safety and health (OSH).
कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रत्येक फैक्टरी प्रबंधन की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। फैक्टरी अधिनियम, 1948 के तहत कुछ प्रतिष्ठानों को सुरक्षा समितियों का गठन करने और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है ताकि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके।
🔹 Applicability | लागू होने की शर्तें
✅ Safety Officers are mandatory in factories:
- Employing 1,000 or more workers, or
- Engaged in hazardous processes
✅ Safety Committees are required if:
- Factory has 500 or more workers, or
- Notified by the state government based on risk profile
✅ सुरक्षा अधिकारी अनिवार्य हैं यदि फैक्टरी:
- 1,000 या उससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करती है, या
- खतरनाक प्रक्रियाओं में संलग्न होती है
✅ सुरक्षा समितियाँ आवश्यक हैं यदि:
- फैक्टरी में 500 या अधिक श्रमिक हों, या
- राज्य सरकार द्वारा जोखिम के आधार पर अधिसूचित किया गया हो
🔹 Roles and Responsibilities of Safety Officers | सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ
The appointment of a Safety Officer is a statutory requirement under Section 40B of the Factories Act, 1948 for factories that employ 1,000 or more workers or involve hazardous processes. The Safety Officer acts as the bridge between the management and workers to ensure a safe and healthy working environment.
सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 40B के तहत एक वैधानिक आवश्यकता है, जो उन फैक्ट्रियों पर लागू होती है जहाँ 1,000 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों या खतरनाक प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हों। सुरक्षा अधिकारी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच एक सेतु का कार्य करता है ताकि कार्यस्थल सुरक्षित और स्वस्थ बना रहे।
✅ Detailed Responsibilities | विस्तृत जिम्मेदारियाँ:
🔹 Monitor Health, Safety, and Welfare Provisions
Ensure all statutory provisions related to ventilation, lighting, drinking water, sanitation, etc., are in compliance.
स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण प्रावधानों की निगरानी करना, जैसे वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था, पीने का पानी, स्वच्छता आदि।
🔹 Conduct Risk Assessments
Identify potential hazards in machinery, chemicals, or processes and recommend control measures.
जोखिम का आकलन करना – मशीनरी, रसायनों या प्रक्रियाओं में संभावित खतरों की पहचान करना और नियंत्रण उपाय सुझाना।
🔹 Organize Training
Conduct induction and periodic safety training for employees on:
- Use of PPEs (Personal Protective Equipment)
- Fire Safety and Evacuation Drills
- First-Aid and Emergency Response
प्रशिक्षण आयोजित करना – कर्मचारियों को निम्नलिखित पर प्रशिक्षित करना:
- PPE (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों) का उपयोग
- अग्नि सुरक्षा और निकासी अभ्यास
- प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन प्रतिक्रिया
🔹 Investigate Accidents
Examine causes of workplace accidents, suggest preventive measures, and file reports to factory management and inspector.
दुर्घटनाओं की जांच करना – कारणों की समीक्षा करना, रोकथाम के उपाय सुझाना और रिपोर्ट बनाकर प्रबंधन को सौंपना।
🔹 Ensure Statutory Compliance
Maintain records and ensure compliance with:
- Factory Rules
- Safety standards
- Legal audit requirements
वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करना – रिकॉर्ड बनाए रखना और सभी सुरक्षा नियमों, मानकों, और कानूनी ऑडिट आवश्यकताओं का पालन करना।
🔹 Roles and Structure of Safety Committee | सुरक्षा समिति की भूमिका और संरचना
The formation of a Safety Committee is mandated for factories with 500 or more workers or when notified by the State Government. This committee plays a collaborative role in discussing safety concerns and implementing improvements.
सुरक्षा समिति का गठन उन फैक्ट्रियों में अनिवार्य है जहाँ 500 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों या जब राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो। यह समिति सुरक्षा संबंधित मामलों पर चर्चा करने और सुधारात्मक उपायों को लागू करने में सहायक होती है।
✅ Composition of the Committee | समिति की संरचना:
🔹 Equal Representation
- The committee must have equal number of representatives from workers and management.
- Chairperson is usually from the management side.
- The Secretary is generally a Safety Officer.
समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए – प्रबंधन और श्रमिकों की बराबर भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
अध्यक्ष आमतौर पर प्रबंधन से होते हैं और सचिव सुरक्षा अधिकारी होता है।
🔹 Meetings and Frequency
- At least one meeting every quarter (every 3 months).
- Emergency meetings may be held after serious incidents.
बैठक की आवृत्ति – प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक अनिवार्य है।
गंभीर घटनाओं के बाद आपात बैठकें भी हो सकती हैं।
🔹 Functions and Responsibilities
- Review of workplace accidents and near-misses
- Hazard identification and corrective measures
- Promote safety awareness among workers
- Recommend safety improvements in processes and layout
मुख्य कार्य और जिम्मेदारियाँ:
- कार्यस्थल की दुर्घटनाओं और करीब-करीब घटनाओं की समीक्षा
- खतरों की पहचान और सुधारात्मक कदम
- श्रमिकों में सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना
- प्रक्रियाओं और फैक्टरी लेआउट में सुधार के सुझाव देना
🔹 Documentation
- Prepare and maintain Minutes of Meeting (MoM)
- Ensure implementation of decisions and follow-up actions
दस्तावेज़ीकरण:
- बैठक कार्यवृत्त (MoM) तैयार करना और संग्रहित रखना
- निर्णयों को लागू कराना और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना
✅ Legal Reference | कानूनी संदर्भ
| Provision | Description |
|---|---|
| Section 41G | Factories Act, 1948 mandates the constitution of Safety Committees in notified factories |
| Rule 61-A | Central and State Factory Rules detail the composition and function of safety committees |
| Section 40B | Appointment of Safety Officers in hazardous and large factories |
| प्रावधान | विवरण |
|---|---|
| धारा 41G | अधिसूचित फैक्ट्रियों में सुरक्षा समिति का गठन अनिवार्य है |
| नियम 61-A | समिति की संरचना और कार्यों को केंद्र/राज्य फैक्टरी नियमों में बताया गया है |
| धारा 40B | खतरनाक प्रक्रियाओं और बड़े प्रतिष्ठानों में सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है |
🔹 Duties of the Employer | नियोक्ता की जिम्मेदारियाँ
🔹 Appoint qualified safety officer(s)
🔹 Notify the Chief Inspector of Factories
🔹 Provide facilities and budget for safety committee
🔹 Support implementation of safety plans
🔹 योग्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति
🔹 फैक्टरी प्रमुख निरीक्षक को सूचित करना
🔹 सुरक्षा समिति के लिए सुविधाएं और बजट उपलब्ध कराना
🔹 सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करना
🔹 Qualifications of a Safety Officer | सुरक्षा अधिकारी की योग्यता
✅ Degree in Engineering (preferably Mechanical, Electrical, Chemical)
✅ Diploma in Industrial Safety recognized by State Government
✅ Minimum 2 years’ experience in supervisory role in factory
✅ इंजीनियरिंग में डिग्री (विशेष रूप से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल)
✅ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा
✅ फैक्टरी में पर्यवेक्षकीय भूमिका में न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव
🔹 Training and Capacity Building | प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
✅ Safety induction training for all new employees
✅ Periodic workshops and mock drills
✅ Training on fire safety, first aid, use of PPE, evacuation
✅ सभी नए कर्मचारियों के लिए सुरक्षा आरंभिक प्रशिक्षण
✅ समय-समय पर कार्यशालाएं और मॉक ड्रिल
✅ अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, PPE के उपयोग, निकासी पर प्रशिक्षण
🔹 Inspection and Auditing | निरीक्षण और लेखा परीक्षा
✅ Internal safety audits by Safety Officer
✅ External audits as per legal mandate
✅ Reports submitted to top management and government authority
✅ सुरक्षा अधिकारी द्वारा आंतरिक सुरक्षा ऑडिट
✅ कानूनी प्रावधान के अनुसार बाहरी ऑडिट
✅ रिपोर्ट शीर्ष प्रबंधन और सरकारी प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाती है
🔹 Legal Provisions & Compliance | कानूनी प्रावधान और अनुपालन
✅ Section 40B of Factories Act – for appointment of Safety Officers
✅ Rules under respective State Factories Rules
✅ Non-compliance may lead to fines or prosecution
✅ फैक्टरी अधिनियम की धारा 40B – सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति हेतु
✅ संबंधित राज्य फैक्टरी नियमों के अंतर्गत नियम
✅ अनुपालन न होने पर जुर्माना या अभियोजन हो सकता है
🔹 Benefits of Effective Safety Management | प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन के लाभ
✅ Reduced accidents and injuries
✅ Higher employee morale and productivity
✅ Compliance with law and reduced liability
✅ Improved reputation and stakeholder confidence
✅ दुर्घटनाओं और चोटों में कमी
✅ उच्च कर्मचारी मनोबल और उत्पादकता
✅ कानून के साथ अनुपालन और दायित्व में कमी
✅ प्रतिष्ठा और हितधारक विश्वास में सुधार
✅ Conclusion | निष्कर्ष
Constituting Safety Committees and appointing Safety Officers are not just legal obligations, but also essential strategies for fostering a secure work environment. Regular meetings, training, and inspections help in proactive risk mitigation and ensure compliance.
सुरक्षा समितियों का गठन और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि एक सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने की आवश्यक रणनीतियाँ हैं। नियमित बैठकें, प्रशिक्षण और निरीक्षण सक्रिय जोखिम निवारण और अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।