Learn everything about Payment of Bonus Act, 1965 compliance including eligibility, bonus calculation, timelines, penalties, and worker rights in this detailed bilingual (English-Hindi) guide for 2025. | बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की पूरी जानकारी पाएं—पात्रता, बोनस गणना, समयसीमा, दंड और कर्मचारी अधिकार—2025 के लिए द्विभाषी गाइड में।
✅ बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 अनुपालन गाइड 2025
The Payment of Bonus Act, 1965 mandates the payment of annual bonuses to employees based on profits or productivity. This bilingual (English-Hindi) guide presents a comprehensive, SEO-friendly, and reader-friendly summary with all legal compliance details intact for HR professionals, employers, and auditors.
बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 कर्मचारियों को लाभ या उत्पादकता के आधार पर वार्षिक बोनस भुगतान की अनिवार्यता को सुनिश्चित करता है। यह द्विभाषी (अंग्रेजी-हिंदी) गाइड HR पेशेवरों, नियोक्ताओं और ऑडिटर्स के लिए एक संपूर्ण, SEO-फ्रेंडली और पाठक अनुकूल सारांश प्रदान करती है।
✅ Ensure fair reward sharing between employer and employee.
The Bonus Act aims to create a fair system where employers share a portion of the company’s profits with employees as a bonus. This system ensures that employees receive a monetary benefit beyond their regular wages, recognizing their contribution to the company’s success. It reduces the income disparity and helps maintain good employer-employee relations by making sure the rewards are equitable.
Hindi:
बोनस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियोक्ता कंपनी के लाभ का एक हिस्सा कर्मचारियों के साथ साझा करें। यह व्यवस्था कर्मचारियों को उनके नियमित वेतन के अतिरिक्त एक वित्तीय लाभ प्रदान करती है, जो उनकी कंपनी में योगदान को मान्यता देती है। इससे आय में असमानता कम होती है और नियोक्ता- कर्मचारी संबंध बेहतर बनते हैं क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि लाभ समान रूप से वितरित हों।
✅ Provide a financial incentive based on performance or profit.
The Act encourages employers to motivate their workforce by providing bonuses that are linked to the performance of the company or the individual. This financial incentive acts as a motivating factor for employees to work harder, increase productivity, and contribute to overall profitability. It aligns the interests of employees with the company’s financial success.
Hindi:
यह अधिनियम नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करता है कि वे कंपनी या कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर बोनस दें। यह वित्तीय प्रोत्साहन कर्मचारियों को अधिक मेहनत करने, उत्पादकता बढ़ाने और कंपनी की समग्र लाभप्रदता में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। इससे कर्मचारियों और कंपनी के हित एक-दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं।
✅ Promote industrial harmony and employee motivation.
By ensuring timely and fair payment of bonuses, the Act fosters a positive work environment and strengthens industrial peace. When employees feel valued and fairly rewarded, it reduces labor disputes, strikes, and dissatisfaction. This leads to a more motivated workforce, higher job satisfaction, and overall better performance.
Hindi:
अधिनियम के तहत बोनस का समय पर और उचित भुगतान सुनिश्चित करने से सकारात्मक कार्य वातावरण बनता है और औद्योगिक शांति मजबूत होती है। जब कर्मचारियों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलता है, तो मजदूर विवाद, हड़तालें और असंतोष कम हो जाते हैं। इससे कर्मचारी प्रेरित रहते हैं, नौकरी की संतुष्टि बढ़ती है और कुल मिलाकर प्रदर्शन बेहतर होता है।
🔹 Applicability | अधिनियम की लागूता
✅ Applicable to establishments with 20 or more employees.
✅ Covers all employees earning up to ₹21,000 per month (as per latest update).
✅ Applies to factories and non-factory establishments notified by the government.
✅ उन प्रतिष्ठानों पर लागू जहां 20 या अधिक कर्मचारी हों।
✅ ₹21,000 प्रति माह तक कमाने वाले सभी कर्मचारियों को शामिल करता है (नवीनतम अपडेट के अनुसार)।
✅ फैक्टरी और सरकार द्वारा अधिसूचित गैर-फैक्टरी प्रतिष्ठानों पर लागू।
🔹 Eligibility Criteria | पात्रता मानदंड
✅ Employee must have worked for at least 30 working days in the accounting year.
✅ Applies to full-time, part-time, and contractual employees.
✅ Bonus is payable regardless of direct contribution to profits.
✅ कर्मचारी ने लेखा वर्ष में कम से कम 30 कार्य दिवस कार्य किया हो।
✅ पूर्णकालिक, अंशकालिक और अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू।
✅ लाभ में सीधे योगदान के बिना भी बोनस देय।
✅ Minimum bonus: 8.33% of annual salary or ₹100 (whichever is higher).
The minimum bonus payable to an eligible employee under the Bonus Act is 8.33% of the employee’s total salary earned during the accounting year or ₹100, whichever amount is greater. This ensures that even employees with low salaries receive a meaningful bonus amount. This minimum percentage is designed to provide a baseline reward irrespective of the company’s profitability.
Hindi:
किसी पात्र कर्मचारी को बोनस अधिनियम के तहत न्यूनतम बोनस वार्षिक वेतन का 8.33% या ₹100 होता है, जो भी अधिक हो। यह नियम सुनिश्चित करता है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी एक उचित और सार्थक बोनस मिले। यह न्यूनतम प्रतिशत कंपनी की लाभप्रदता से स्वतंत्र रूप से एक आधारभूत पुरस्कार प्रदान करता है।
✅ Maximum bonus: 20% of annual salary.
The maximum bonus that can be paid to an employee is capped at 20% of their annual salary. This upper limit ensures that the bonus amount remains within reasonable bounds and protects employers from excessive financial burden. It also standardizes the bonus payout across industries and companies.
Hindi:
अधिकतम बोनस की सीमा वार्षिक वेतन का 20% है। यह अधिकतम सीमा बोनस राशि को उचित सीमा में रखती है और नियोक्ताओं पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ने से बचाती है। इससे उद्योगों और कंपनियों में बोनस भुगतान में एक समानता बनी रहती है।
✅ Salary for bonus calculation capped at ₹7,000/month or minimum wage (whichever is higher).
For the purpose of calculating the bonus, the salary considered is limited to ₹7,000 per month or the prescribed minimum wage, whichever is higher. This means that even if an employee earns more than ₹7,000, the bonus calculation will be based only on ₹7,000 or the minimum wage if it is higher than ₹7,000. This cap prevents disproportionately high bonus payouts based on very high salaries.
Hindi:
बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा ₹7,000 प्रति माह या न्यूनतम वेतन (जो भी अधिक हो) तय की गई है। इसका मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी की वेतन ₹7,000 से अधिक है, तब भी बोनस गणना केवल ₹7,000 या न्यूनतम वेतन के आधार पर की जाएगी, जो भी अधिक हो। यह सीमा अत्यधिक वेतन पर अत्यधिक बोनस भुगतान को रोकती है।
🔹 Payment Timeline | भुगतान समय सीमा
✅ Bonus must be paid within 8 months from the close of the accounting year.
✅ Must be paid in cash or through direct bank credit.
✅ लेखा वर्ष समाप्त होने के 8 महीने के भीतर बोनस का भुगतान करना अनिवार्य।
✅ नकद या प्रत्यक्ष बैंक क्रेडिट के माध्यम से भुगतान।
🔹 Set-off and Set-on | समायोजन और जोड़
✅ Set-on: Excess allocable surplus can be carried forward up to 4 years.
✅ Set-off: Deficits from previous years can be adjusted against current surplus.
✅ सेट-ऑन: अधिशेष लाभ को अधिकतम 4 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
✅ सेट-ऑफ: पिछले वर्षों की कमी को वर्तमान अधिशेष में समायोजित किया जा सकता है।
🔹 Records & Registers | रजिस्टर और रिकॉर्ड
✅ Maintain Form A (allocable surplus), Form B (bonus calculation), and Form C (bonus register).
Under the Payment of Bonus Act, it is mandatory for employers to maintain specific statutory records to ensure transparency and compliance. These include:
- Form A (Allocable Surplus): This form records the total allocable surplus or profits available for distribution as bonus to employees. It shows the financial basis on which bonuses are calculated.
- Form B (Bonus Calculation): This form details the calculation of the bonus amount for each eligible employee, considering factors like salary, attendance, and applicable percentage.
- Form C (Bonus Register): This register keeps a record of the bonuses actually paid to employees, including dates and amounts, ensuring that all payments are properly documented.
Maintaining these records helps in clear documentation and simplifies audit and inspection processes.
Hindi:
बोनस भुगतान अधिनियम के तहत नियोक्ताओं के लिए कुछ अनिवार्य रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है ताकि पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इनमें शामिल हैं:
- फॉर्म A (विभाज्य अधिशेष): यह फॉर्म बोनस के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध कुल विभाज्य अधिशेष या लाभ को दर्ज करता है। यह बोनस की गणना का वित्तीय आधार दर्शाता है।
- फॉर्म B (बोनस गणना): इस फॉर्म में प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए बोनस की गणना का विवरण होता है, जिसमें वेतन, उपस्थिति और लागू प्रतिशत जैसे कारक शामिल होते हैं।
- फॉर्म C (बोनस रजिस्टर): यह रजिस्टर कर्मचारियों को वास्तव में भुगतान किए गए बोनस का रिकॉर्ड रखता है, जिसमें भुगतान की तारीख और राशि शामिल होती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी भुगतान ठीक से दस्तावेजीकृत हों।
इन रिकॉर्ड्स को बनाए रखना स्पष्ट दस्तावेजीकरण में मदद करता है और ऑडिट एवं निरीक्षण प्रक्रिया को सरल बनाता है।
✅ Must be available for inspection by labor authorities.
All the above records and registers must be kept updated and readily available at the workplace for inspection by labor authorities whenever required. Failure to maintain or produce these records during an inspection can result in penalties or legal action. It ensures the employer’s compliance with the law and protects employees’ rights.
Hindi:
उपरोक्त सभी रिकॉर्ड्स और रजिस्टर समय-समय पर अद्यतन किए जाने चाहिए और श्रम अधिकारियों के निरीक्षण के लिए कार्यस्थल पर उपलब्ध होने चाहिए। निरीक्षण के दौरान इन रिकॉर्ड्स को बनाए रखने या प्रस्तुत करने में असफलता पर दंड या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह नियोक्ता के कानून के पालन और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।
🔹 Penalties for Non-Compliance | उल्लंघन पर दंड
❌ Fine up to ₹1,000 or imprisonment up to 6 months or both.
❌ Liability to pay due bonus with interest.
❌ ₹1,000 तक का जुर्माना या 6 महीने तक की सजा या दोनों।
❌ बकाया बोनस पर ब्याज सहित भुगतान की जिम्मेदारी।
🔹 Workers’ Rights under the Act | अधिनियम के तहत श्रमिकों के अधिकार
✅ Right to timely payment of bonus.
✅ Right to receive minimum 8.33% bonus annually.
✅ Right to inspect bonus records via labor department.
✅ समय पर बोनस प्राप्त करने का अधिकार।
✅ वार्षिक रूप से न्यूनतम 8.33% बोनस पाने का अधिकार।
✅ श्रम विभाग के माध्यम से बोनस रिकॉर्ड देखने का अधिकार।
🔹 Digital Filing and Modern Compliance | डिजिटल अनुपालन
✅ Many states offer online filing of bonus returns.
✅ Use HRMS and payroll software for compliance automation.
✅ Stay updated via official labor portals and gazettes.
✅ कई राज्य बोनस रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा देते हैं।
✅ अनुपालन स्वचालन के लिए HRMS और पेरोल सॉफ्टवेयर का उपयोग करें।
✅ आधिकारिक श्रम पोर्टल्स और राजपत्रों के माध्यम से अपडेट रहें।
✅ Conclusion | निष्कर्ष
The Payment of Bonus Act, 1965 safeguards financial rights of employees and promotes transparent reward systems. Timely compliance ensures legal safety and enhances workforce satisfaction.
बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 कर्मचारियों के वित्तीय अधिकारों की रक्षा करता है और पारदर्शी पुरस्कार प्रणाली को बढ़ावा देता है। समय पर अनुपालन से कानूनी सुरक्षा मिलती है और कार्यबल की संतुष्टि बढ़ती है।