- Overview of the Factories Act, 1948
- Applicability of the Act
- Definition of a “Factory” under the Act
- Role of State and Central Government in Compliance
🏭 Overview of the Factories Act, 1948 | फैक्ट्री अधिनियम, 1948 का अवलोकन
The Factories Act, 1948 is a key piece of labor legislation in India. It ensures the welfare, health, and safety of workers employed in factories.
फैक्ट्री अधिनियम, 1948 भारत में एक प्रमुख श्रम कानून है, जो फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करता है।
🔹 Purpose of the Act | अधिनियम का उद्देश्य
✅ To regulate working conditions in factories
✅ To ensure worker safety, health, and welfare
✅ To define rights and duties of factory management and workers
✅ फैक्ट्रियों में कार्य स्थितियों को नियंत्रित करना
✅ कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करना
✅ प्रबंधन और कर्मचारियों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करना
🔹 Historical Background | ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
✅ The Act came into force on 1st April 1949
✅ It consolidated and amended earlier factory laws from British rule
✅ अधिनियम 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ था
✅ यह ब्रिटिश शासन के दौरान के पुराने कानूनों को संशोधित और समेकित करता है
📌 Applicability of the Act | अधिनियम की प्रयोज्यता
The Factories Act, 1948 applies to all factories that meet specific conditions under the law.
फैक्ट्री अधिनियम, 1948 उन सभी फैक्ट्रियों पर लागू होता है जो अधिनियम में वर्णित शर्तों को पूरा करती हैं।
🔹 Where the Act Applies | यह अधिनियम किन पर लागू होता है
✅ Factories with 10 or more workers using power
✅ Factories with 20 or more workers without using power
✅ फैक्ट्रियाँ जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी बिजली से संचालित काम करते हैं
✅ फैक्ट्रियाँ जहाँ 20 या अधिक कर्मचारी बिना बिजली के कार्य करते हैं
🔹 To Whom It Does Not Apply | यह किन पर लागू नहीं होता
✅ Mines governed by the Mines Act
✅ Armed forces or mobile units
✅ Railway running sheds
✅ खदानों (Mines Act) पर लागू नहीं होता
✅ सशस्त्र बलों या मोबाइल इकाइयों पर नहीं
✅ रेलवे रनिंग शेड्स पर लागू नहीं
🔹 State Government Exemptions | राज्य सरकार की छूट
✅ State governments can grant exemptions in specific cases
✅ राज्य सरकार विशेष मामलों में छूट दे सकती है
🏢 Definition of “Factory” under the Act | अधिनियम के अंतर्गत ‘फैक्ट्री’ की परिभाषा
Understanding the definition of a “factory” is critical for ensuring legal compliance.
“फैक्ट्री” की सही परिभाषा को समझना कानूनी अनुपालन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
🔹 Factory Defined (Section 2(m)) | फैक्ट्री की परिभाषा (धारा 2(m))
A factory means any premises where:
✅ 10 or more workers are employed and a manufacturing process is carried on with the aid of power
✅ 20 or more workers are employed and a manufacturing process is carried on without the aid of power
✅ कोई भी परिसर जहाँ:
🔸 10 या अधिक कर्मचारी बिजली से युक्त निर्माण प्रक्रिया में लगे हों
🔸 20 या अधिक कर्मचारी बिना बिजली के निर्माण कार्य कर रहे हों
🔹 What is Included | क्या शामिल है
✅ Manufacturing units
✅ Workshops
✅ Industrial premises
✅ गोदाम, कार्यशालाएँ, निर्माण इकाइयाँ, औद्योगिक परिसर
🔹 What is Not Included | क्या शामिल नहीं है
❌ Mines
❌ Armed forces premises
❌ Railway sheds
❌ खदानें, सशस्त्र बल परिसर, रेलवे शेड्स
🏛️ Role of State and Central Government | राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका
Both the Central and State Governments have designated roles to ensure effective enforcement of the Act.
केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों की विशिष्ट भूमिकाएँ हैं ताकि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
🏛️ Central Government Role | केंद्र सरकार की भूमिका
🔹 Policy Making | नीति निर्धारण
✅ Creates rules and amendments to the Act
✅ Advises on uniform standards
✅ अधिनियम में संशोधन और नियमों का निर्धारण करती है
✅ एक समान मानकों पर परामर्श देती है
🔹 Central Inspection Framework | केंद्रीय निरीक्षण ढांचा
✅ Ensures compliance in central government-controlled industries
✅ केंद्रीय नियंत्रित उद्योगों में अनुपालन सुनिश्चित करती है
🔹 Notification & Guidelines | अधिसूचना एवं दिशानिर्देश
✅ Publishes circulars and compliance guidelines
✅ अधिसूचनाएँ और अनुपालन दिशा-निर्देश जारी करती है
🏛️ State Government Role | राज्य सरकार की भूमिका
🔹 Implementation & Monitoring | कार्यान्वयन और निगरानी
✅ Appoints Factory Inspectors
✅ Conducts inspections and audits
✅ फैक्ट्री निरीक्षकों की नियुक्ति
✅ निरीक्षण और ऑडिट का संचालन
🔹 Rule Making for Local Application | स्थानीय नियम बनाना
✅ Can make state-specific rules
✅ Tailors provisions to regional needs
✅ राज्य विशिष्ट नियम बना सकती है
✅ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रावधान बनाती है
🔹 Granting Exemptions | छूट प्रदान करना
✅ Can provide exemptions under certain conditions
✅ निर्धारित शर्तों के तहत छूट दे सकती है
📚 Conclusion | निष्कर्ष
The Factories Act, 1948 plays a crucial role in protecting the rights and welfare of factory workers across India.
फैक्ट्री अधिनियम, 1948 भारत में फैक्ट्री श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
✅ It promotes safe working environments
✅ Ensures uniform standards for all factories
✅ Strengthens accountability among employers
✅ यह सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है
✅ सभी फैक्ट्रियों के लिए समान मानक सुनिश्चित करता है
✅ नियोक्ताओं के बीच जवाबदेही को मजबूत करता है
💡 Pro Tip: Regularly update your knowledge of state rules and central amendments to stay compliant.
💡 युक्ति: अद्यतन कानूनों और राज्य नियमों की जानकारी रखें ताकि आप हमेशा अनुपालक बने रहें।